ਚੰਡੀਗੜ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 191 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 500 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਬੀਐਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨਨ ਮੌਲ੍ਹਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਢਕੌਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਆਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 191 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਤਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।