ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (26 ਨਵੰਬਰ, 2009): ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਭਨਿਆਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੇਸ ਕੱਲ ਭਾਵ 27 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਙ ਹੀ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਫਰਜੰਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਚੰਨ ਚਾੜ੍ਹਨੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ।
ਵਾਧਾ-ਘਾਟ ਮਾਫ,
ਹਰਯੋਧ ਸਿੰਘ