- ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਾਡੀ ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ (ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ-ਇਨਕਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਇਕਦਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੂੰ-ਚਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ – ਐਨ. ਜੀ. ਓ।’ ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਿਤ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਿਲਟੀ’ ਨੇ (ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਨ) ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ – ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. (ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ) ਤਹਿਤ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਸ਼ (ਡੇਟਾ ਬੇਸ) ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ’ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 10,869 ਵਿਅਕਤੀ ‘ਗਾਇਬ’ (ਮਿਸਿੰਗ) ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ) 3409 ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ (1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ) 2403 ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (2010 -2012) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 834 ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਿੰਸਕ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਪਾਠਕਜਨ! ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਗੁਆਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ 1995 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਿਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ…. ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’

ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ‘ਜਿਉਂਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ-ਬੱਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੇ ਜਿਊਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੌਤੀ ਲਾਵਾਰਸ -ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਮਨੁੱਖੀ ਲਹੂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਦਲਾਲ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਗੜਿਆਂ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ -ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੀ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ? ਕੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੁਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੈਂ’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇਪਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਗਾਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ -

‘‘ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਲੁੱਡੀਆ ਨਾ ਪਾਵੋ,
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਝੀ ਪੀੜ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉ¤ਤੇ,
ਅੱਜ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ।
ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭੀੜ ’ਚੋਂ,
ਮੈਂ ਕੋਈ ‘ਨਲੂਆ’ ਟੋਲਦੈਂ।
ਕਿਥੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸੂਰਿਓ,
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੈਂ।’’