ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. » ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ » ਲੇਖ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦਫਾ 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ (ਲੇਖ)

May 5, 2017 | By

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ (8872664000): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਬਤ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ‘ਚ ਦਫਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀਹਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਪਟਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਉਕਤ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਕੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਫਾ 78 ਤੇ ਉਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਫਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਦਫਾ 79 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਾ 79 ਤੇ 80 ਵੀ 78 ਵਾਂਗੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।

ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਜੂਨ 1977 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਖਾਤਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀਹਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਫਾ 17 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਤਾ। ਦਫਾ 17 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਅਮਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜੀਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਰਚ 1978 ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ …

ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸਨ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਭੜਕ ਪਏ ਤੇ ਆਖਿਆ “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣੀ” ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਖ ਵਾਲੇ ਟਰਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

‘ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਚੌਟਾਲਾ …

ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ (ਭਾਵ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾਉਣ) ਖਾਤਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਨਸੋਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ (ਵੀਡੀਓ) …

ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੇ ਜਵਾਬੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਦੇ ਮਨੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਫਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਫਾ 78 ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਹੀ ਸੀ ਕਿ 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1981 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ 2005 ਨੂੰ ਡੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਫਾ 79 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਨਵਰੀ 1980 ‘ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਈ 1980 ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ‘ਆਈਦਰ ਸਾਈਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ (ਜਾਂ ਦਸਖਤ ਕਰ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ)’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ: ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਗੁੜ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ (ਲੇਖ) …

13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1966 ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲ 6 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 23 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਦਮਾ 2 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 4 ਜੂਨ 2004 ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਕਤ ਰੂਲ 6 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਨੰਬਰ 30, 2004 ਵੀ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ” ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਫਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …

ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ:

Related Topics: , , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: