ਵੀਡੀਓ

ਕੈਟ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਆਿਰਾਂ ਦੇ ਜਖੀਰਆਿਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਸ਼ਿਨ ਬਣਾਏ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ

June 30, 2017 | By

ਚੰਡੀਗੜ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ‘ਕੈਟ-ਤੰਤਰ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਖੀਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਾਇਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਮਾਦਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।

ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆ ਦੀਆਂ ਛੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਖਬਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ. 47 ਰਾਈਫਲਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਏ.ਕੇ.47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ ਐਸ ਵਿਰਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Related Topics: , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: