ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ

September 26, 2017 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2015 ‘ਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ‘ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਮਾਫੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਫੀ’ ਨੂਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ:

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:

Beadbi Incidents Probe: Justice Ranjit Singh Commission summons SGPC Chief over Dera Pardon Issue …

Related Topics: , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: