ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ: ਕਾਦੀਆਂ

September 25, 2017 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਅੱਜ (25 ਸਤੰਬਰ) ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10-12-2015 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹੁਕਮ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 18ਵੇਂ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਏ ਤੋਂ ਐਸ ਤੱਕ ਹਨ, ਐਚ ਅਤੇ ਐਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਬਾਲਣ, ਤੂੜੀ, ਫਾਈਬਰ, ਗੱਤਾ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।

ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ)

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ)

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Related Topics: , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: