ਆਮ ਖਬਰਾਂ » ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਲੇਖ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ” ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ! (ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ)

November 24, 2017 | By

ਲੇਖਕ:- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਏਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਊਸ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਉਹੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਏਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਬੜੀ ਹੱਕ ਬਨਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਤੇਲ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਏਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਓਹਦਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 78 ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਦ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਵੰਡ ਕਰੂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1976 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਏਹਨੂੰ ਫੇਰ 19-20 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ। ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 15 ਹਿੱਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 8 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਤੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਏਹਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਾ 78 ਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ (ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ) ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣੋਂ ਕਿਓਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਲੇਖ) …

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਓਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਟਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਉਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ੍ਹ (ਮਤਾ) ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …

Related Topics: , , , , , , , , , , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: