ਯੰਗੂਨ: ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਦੇ ਰਖੀਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੈ ਰਖੀਨ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ‘ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕਰੀਨ 6 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ (23 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੇਪਈਦਾਅ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਤੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਐੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਯਿੰਤ ਕੇਇੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਜ਼ ਵਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 700 ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ …
ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੁਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਫਿਰ 1947, 1984, 2002 ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ …
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਣਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਪੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ਾਇਦ ਰਾਦ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।