ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਵਾਇਆ ਸੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਿਤ “ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ” ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਜੋ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜਾਈਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੁਆਬ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਝਾੜ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 108 ਸਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਦਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।