ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰੈਡ ਐਡਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸੀਹੇ (ਟਾਰਚਰ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼-ਕਦਮੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ‘ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ’ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਜਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਐਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਨਸਲ) ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈਰਤ-ਅੰਦੇਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਬਰਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘2, 730 ਅਗਿਆਤ ਕਬਰਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਨਰਸੰਘਾਰ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ (ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ), ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਆਦਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਵਾਰਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਥਰੀਅਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਸੂਅ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ?

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ “ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ” (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚੋਂ…।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਪੂਰੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਸਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ (ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਭਰਪੂਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ (ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਆਦਿ) ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਮਿੰਨਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ “ਧਾਰਮਕ ਮੁਖੀ” ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੌਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।

ਡੇਰਾਵਾਦ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੋਹੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਜੋਂ ਪਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ-ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਡੇਰੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਘੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

Download e-Book Now

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਜਨਵਰੀ 2012 (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ)- ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਈ-ਬੁੱਕ “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਂਧੀ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਈ-ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਕੈਦਖਾਨਾ” ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 27 ਅਗਸਤ 2009 ਤਕ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਕਤ ਈ-ਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 2005 ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਬੁੱਕ ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਂਧੀ’ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Download e-Book Now

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1849 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਪਟ-ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਚਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ-ਵੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਤਮਿਲ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹਵੇਲੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (10 ਜਨਵਰੀ, 2012): ਰਾਜ ਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਸਰੀਏ ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਨੇੜੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਦੀ ਹਵੇਲੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਮਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਰਫ਼ੀਕ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਰਫ਼ੀਕ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁਜ਼ਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਸਿਮ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ-ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਉਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੱਤਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮਹਾਂਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਭਵਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਐਮ਼ਐਨ਼ਏ਼ ਇੰਜ਼ੀਨੀਅਰ ਖ਼ੁਰਮ ਦਸਤਾਗ਼ੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰਾਂਵਾਲਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵੇਲੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ੍ਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ”ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ-ਜਨਮ 2 ਨਵੰਬਰ 1780” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲ੍ਹ ਸੰਨ 1891 ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿ. ਜੇ. ਉਬਸਟਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਲਗਵਾਈ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਵੇਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਰਫ਼ੀਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰ ਭੱਟ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ – “ਸੱਚਾ ਪਾਂਧੀ”

ਲੁਧਿਆਣਾ (10 ਜਨਵਰੀ, 2012): ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਨ 1995 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਹਿਜ, ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੰਮੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਚ “ਫੇਸਬੁੱਕ” ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ’21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ’ – “ਸੱਚਾ ਪਾਂਧੀ” ਨਾਮੀ ਇਹ ਪੁਸਕਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ” ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ: “ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ”।
9 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਰਵਰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਵਿ-ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੰਮ ਹਾਂ,
ਨਾ ਥੰਮਣਾ ਏ ਨਾ ਥੰਮੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਸਾਡਾ,
ਬੱਸ ਇਹੀਓ ਯਾਰ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ।

ਬਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਸਾਡਾ,
ਬੱਸ ਇਹੀਓ ਯਾਰ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ।

ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਸ੍ਰ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ – ਬਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967” ਅਤੇ “ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੂੰ “ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ?:

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਠਾਣਾ ਸਦਰ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 165 ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 25 ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 16, 17, 18 ਅਤੇ 18ਬੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ:

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਦੂਸਰਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ 2008)” ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ “ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੈਟਵਰਕ” ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੁਕਦਮਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਲਾਣ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ:

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਖੁਦ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਣ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।

6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਪਰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ:

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 6 ਮਈ, 14 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਜੇਲ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਨਤ” ਦਾ ਅਸੂਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ:

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਜੇਲ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਨਤ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਮ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਝ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ?:

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿਮਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ “ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਸੀਟਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ”। (ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ (1) ਪੜ੍ਹੋ (2) ਵੇਖੋ/ਸੁਣੋ)

ਅਖੀਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕਦਮਾ ਬਰੀ:

ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005-06 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਗਏ ਕੁੱਲ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਇਸ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਦਨ (19 ਦਸੰਬਰ, 2011):  ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ (13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ) ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ. ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਾਬੀ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਸਤ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਕਬਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ’ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ‘ਆਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ’, ਇਸ ਲਈ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ’ ਅਤੇ ‘ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਦਨ ਉਲੰਪਿਕ-2012 ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਕੀ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਦਨ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਡ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ‘ਸਿੱਖ ਵਿਮਿਨਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਬਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਲਾਬੀ ’ਚ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ-ਜਾਨ੍ਹ ਸਪੇਲਰ, ਪੈਟ ਮੈਕਫੇਡਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਬੈਕਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਈਮਨ ਹਿਊਗਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਖੇ ਜੂਨ ’ਚ ਹੋਈ ‘ਸਿੱਖ ਫਰੀਡਮ ਰੈਲੀ’ ’ਚ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿਗਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਾਈਮਨ ਹਿਊਗਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲੇਆਮ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਨ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੂੁਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਚਨ ‘ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਸੇ ਲੇਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਬ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਸਿਖ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

52 ਸਾਲਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਵਿਚ ਖੜੇ ਇਕ ਸਿਖ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ‘ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਾਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੰਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਸੀ।