ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ 2012″ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ “ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ।

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜਾ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੁਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ/ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ਼ਜੂਲ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ‘ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ-ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਸਵੱਟੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਐਮ. ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2012 ਲਈ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ/ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ (ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ 2010) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2,56,913 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 64-65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ‘ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ/ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ: 099156-82196

- ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ*

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 78.67 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਤਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਦਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੌਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਾਹਲੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਟਲੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਚਰਡ ਵਿਲੈਮੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ); ਪਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ) ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਖੀਵੇਂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਜਾਪਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਹੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਤਾਂ ਵਖ਼ਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵੈ-ਸਿਰਜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋ।

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਚਾਲ-ਨੁਮਾ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਝਟਕਾ 5 ਦੰਸਬਰ 2009 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਬੋਰਿਸ ਪਾਸਤਰਨਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਜਵਾਂ ਨਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਗਰਜਵਾਂ ਨਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ-ਜੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓਂ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਸਿਖਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਪਰ-ਸੰਸਕਾਰੀ ਮੰਨ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਚੜ੍ਹਤਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀਏ ਨਾਗ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀਏ ਨਾਗ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓਂ, ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

* ਲੇਖਕ ਨਾਲ “(+91)-946-558-9440″ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ   

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2003 ਤੋਂ 2006 ਤਕ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਛਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ?

ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਟਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 2500 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਲਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਕ ਭਰਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਪਤਨੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਰਬਦੀਪ ਵਿਰਕ ਦੀ ਵਿਰਕ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ ਪੂਹਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਚਨ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਨੇ… ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਉਦੋਂ ਗਲੋਂ ਲੱਥੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੜੀਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਹੇਗੀ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਿਚੋਂ…

ਹੁਣ ਜਦੋਂ 24 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ, ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਗਵੇਂ ਤੇ ਨੀਲੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੱਥੀਂ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਪ ਘੂਕ ਸੌ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਆਲੋਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੌਦਾ ਸਾਧ’ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਘੁੰਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਨਵਾਤਵਾਦੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ‘ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੈ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭਿ ਦਲੈ ਮਲੈ ਹੈ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ, ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੇ-ਜ਼ਰੇ, ਕਣ-ਕਣ ’ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ, ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੁਟੇਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਰਥਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਇਸ ਸੁਆਰਥਵਾਦ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸੁਆਰਥ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਆਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਵੈਮਾਣ ਗੁਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਤ ਝੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ, ਸਿੱਖੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ, ਸਿੱਖ ਅਣਖ਼-ਗੈਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋ, ਕਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਪੁੱਜਾਂਗੇ?

- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ-ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਓ! ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹੱਦ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। “ਕਿਰਤ ਕਰੋ-ਨਾਮ ਜਪੋ-ਵੰਡ ਛਕੋ” ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਣ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਪੀੜਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਕਲ, ਸੂਝ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਮਤ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ (ਅਖੌਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ-ਪਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਾਤ ਸਭ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।ਪੰਥ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਂਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧੜ੍ਹੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦ ਮਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਹਿਜ, ਨਿਮਰਤਾ, ਤਿਆਗ ਆਦਿ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕਾਤਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਧ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਢੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ-ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਨਿਆਰਾਂਵਾਲੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੰਭੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ।ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਬਸ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ।ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ ਝੱਲੋ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦੈਂਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੋ ਜੋ ਜੈਨੀਆਂ-ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਨ ?:

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਧੋਗਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਓਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਕ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲੇਗੀ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ੳੇਥੇ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਓ! ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੂਝਾਨ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਲਿਖਤ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 26, 2012 ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 4 ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਇਥੇ “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ” ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸੰਪਾਦਕ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਐਨ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ‘ਆਧੁਨਿਕ’ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੁਰਾਣੀਆਂ’ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸੌੜਾਪਨ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੋਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂਨਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਨੂੰਨ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
ssgopipur.blogspot.com 

- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀਣਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ, ਵਿਹਲੜ ਸਾਧਾਂ, ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਐਕਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2004 ਤਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ., ਕਾਮਰੇਡ, ਬਸਪਾ ਅਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ’, ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਖੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਅ ਵਿਚ ਹਨ।

ਲੇਖਕ: - ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਗੱਦਾਰੇ ਆਜ਼ਮ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਹੁ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਧਰਮ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ , ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ , ਕਿਉ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕੌੰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ । ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ ਕਲਟ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਲਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਸੀ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਤੱਕਲੀਨ ਨੀਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿ ” ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ” ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਧੜਾ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਉਲੀਕੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹ ਲਿਆ , ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੱਟ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ , ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ , ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ , ਸੰਤ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਅਖੀਰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਉ । ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਤਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਾਹਮਗਿਆਨੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਆਪਣੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ । ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜੁਅਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ । ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਖਿੱਚ ਸੀ , ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ । ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਹਦਾ ਪੁੱਜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਦਿਆਂ ਕਈ ਕੁੱਝ ਆਖ ਦਿੱਤਾ , ਆਪ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ” ਅਗਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ” ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ । ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਤਿਅਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਨਾਮ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਰ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਟੌਹੜੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਚੁੱਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ । ਖੈਰ ਗੱਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰਬਰੀ 1986 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਚਾਰ ਫਰਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਜੂਨ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਖੂਨੀ ਘੁੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚੌਰਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਹਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਨੀਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਜੇਹਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਾਏਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਹਲਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ । ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ” ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ” ।

ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਗੇਟ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਭੇਖੀ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ,ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ,ਮਸੀਹੇ ,ਆਗੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨੀਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਇਕ , ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਉ ! ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਅਜਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੀਲ ਬਣੀਏ ।

ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ । ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੇ ਕਿ ” ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਤਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ?

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ …।

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਉਹ ਸੀ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸੀ, 76 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉ¤ਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ‘ਮੈਂ, ਯੂ. ਐਨ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ….।’

ਪਾਠਕਜਨ! ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੂ. ਕੇ., ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉ¤ਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉ¤ਥੇ ਕੌਮ ਦਰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ, ਉਹ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁਲਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਭਿਜਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਰ੍ਹਾ 2004 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉ¤ਭਰੇ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ। ਦਸੰਬਰ, 2008 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯੂ. ਐਨ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਯੂ. ਐਨ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਆਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ’ ਦੀ ਧਾਰਾ -18 ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ -ਸੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ. ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਯੂ. ਐਨ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪਾਬੰਦ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 4 ਫਰਵਰੀ, 1981 ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਆਨ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਮੁਕ-ਮੁਕਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਥਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝੇ।

ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਾਊਂਸ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰ-ਭੂਮੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ-ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵੰਗਾਰ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ -

‘ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਧ ਹੋਏ।
ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ।’

‘ਅਬੂ ਅਤੇ ਸਲੀਮ’ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ । ਮਿਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2007, ਅੱਜ ਈਦ ਹੈ । ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੇਹਲੇ ਹਨ । ਉਹ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ‘ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸਾਥ’ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ‘ਸਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮੇ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਗੱਬ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਚੈਸਟਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ‘ਹੌਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਸਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹੌਜਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੈ । ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਕੁੱਝ ਜੋੜਦੇ ਜਰੂਰ ਹਨ ।

‘ਅਬੂ ਅਤੇ ਸਲੀਮ’ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾ ਦੇ ਪੁਲ਼ ਬੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜੂੰਸ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।“ਅਰੇ ਹੀਰੋਇਨੀ ਕਾ ਮਸਤ ਨਾਚਤ ਹੈ, ਚਲ ਯਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਤ ਹੈਂ” ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੋਪੜ ਸਿਨੇਮੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਬੂ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਹੀਰੋਇਨ ਸੱਚੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਅੱਧ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤਾੜੀਆ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਰੁਪੈ ਦੀਆਂ ਠੰਡੇ ਦੀਆ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਹੀਰੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਵਾਲੇ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਅਰੇ ਦੇਖ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਬੁਰਬਕ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਾਂ ਆਯਾ’ ਸਲੀਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਅਰੇ ਲਗਤ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋ ਅਛੀ ਨਾ ਲਗੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਮ ਆਪਨਾ ਅਰਾਮ ਸੇ ਦੇਖ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਲੇਨਾ ਕਿਸੀ ਸੇ’  ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਚੌੜ ਕਰਦੇ, ਕੋਕਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਤੁਰੰਤ ਜੋਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ “ਧੜਾੜਾੜਾੜਾਅਅਅਅਅਅਅਮਮਮਮਮਮਮ” ਸਲੀਮ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲੋ ਬੁੜਕ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕੰਧ ਨਾਲ਼ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅੰਦਰ ਧੂੰਏ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ-ਬੋਟੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਧਮਾਕਾ ਐਨੀ ਜੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਉੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੋਤਾਸਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਿਪਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਵੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਾਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੜ ਗਏ ਸਨ । ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਸੀ । ਮਨੁੱਖ ਐਨਾ ਹੈਵਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਸਲੀਮ ਦੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੀ ‘ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ’ ਦਾ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ।

8 ਸਤੰਬਰ 2006 ਮਾਲੇਗਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ 36 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਸ ਮਾਲੇਗਾਵ ਧਮਾਕਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਇਕਬਾਲ, ਰਾਈਸ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜਾਮ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ । ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਿਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ।

ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਗਈ । ਮੀਡੀਆ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਐਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 68 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸਦਕਾ ਅਜਮਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ‘ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਮ ਜੀ’ ਹਨ ।

18 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ 14 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ 80 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇਖੋ ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜੁਵਾਨ । ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਡੱਕਾਂਗੇ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ । ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ 26 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

11 ਅਕਤੂਬਰ 2007, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਨਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਬਾਸ਼ ! ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਮੀਰ, ਰਹਿਮਾਨ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਵੇਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

4 ਜੂਨ 2008 ਠਾਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਲਾਸਟ ਜਿਥੇ ‘ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ’ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਹ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਹਨੂਮੰਤ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗੇਸ਼ ਦਿਨਕਰ ਨਿਕਮ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ।

ਅਗਸਤ 2008 ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਦੇੜ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਤੇ ਟੀ.ਐਨ.ਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੂਸ ਠੂਸ ਕੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, 9 ਵੋਲਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਯੁਕਤ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਐਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਤੱਕ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਉਥੇ-ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਿਪਕੇ ਮਿਲੇ । ਨਾਦੇੜ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ-ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਥੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ.ਐਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਬੰਬ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟ ਗਿਆ ।

29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਵ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੋਜੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਕਰਨਲ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇਵ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

16 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ । ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮਲਗੋਧਾ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਰੱਬ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ । ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੱਭ ਜਗ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਿਸਾਨਾ ਕਿੳੇੁਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜੁਵਾਨ ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬੇ ਦੀ ਰਾਤ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸ਼ਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਆਉਂਣਗੇ । ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਕੌਣ ਹਨ ? ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਹਨ ਮੁਰਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਕਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਫੁਕਰੇ ਕੌਮ’ ਨਾਲ਼ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੰਗਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪਈਪ ਬੰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਚਾਰ ਨੌਜੁਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ । ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਮੁਲਾਂਪੁਰ’ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ । ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਮੁਰਦਾ ਲੋਥਾਂ’ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ‘ਨੌਜੁਵਾਨ ਸਿੰਘ’ ਹਨ । ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊ ਜੰਨਤਾ ਨਗਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਗਜੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ । ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਆਟੋ ਰਿਕਸਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ । ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀ. ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਚਾਰੋ ਨੌਜੁਵਾਨ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲ਼ਾ ਦੀਵਾ ਬਲ਼ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਸਨ ।

ਹਿੰਦੂ ਲਾਬੀ ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਣ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਸੂਤੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਵਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਮੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ । ਜੋ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਵਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੋ ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਸੂਤੋਸੀਏ ਵਿਰੱਧ 2007 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਸਿੰਗਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਾ ਐਡਰੱੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਨਟਰੇਸੇਬਲ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ । ਉਹਨਾ ਮਲਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਬੋਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਸੈੰਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੌਂਨਟੈਨਟਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬੱਸ ਵਿਚਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਨਿਸਾਨੇ ਫੁੱਡ ਲਏ । ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਤਾ ਦੂਸਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ।

ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ ਉਡਵਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਤੰਕ ਬਣ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਢੇਰੀ ਕਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ । ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । ਬਲ਼ਦੇ ਟਾਇਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ । ਕਿੰਨੇ ਬਲਤਕਾਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਤਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ।

ਕੰਨਸ਼ਕਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ 747 ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 329 ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰ ਸਨ । 23-06-1985 ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਗਿਆ । 19 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੇਸ ਸੀ ਪੂਰੇ 131 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ । ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 17-03-2005 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ‘ਇਆਨ ਬਰੂਸ ਜੋਗੇਫਸਨ’ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸ.ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਸ.ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾ-ਇਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ‘ਰਿਐਤ’ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਮੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ । ਗਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ‘ਚ ਜਹਾਜ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਵਾਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਂਜਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜੁਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ । 1990 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਅ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ । ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਰਾਅ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਭੀਖੀਵਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜੁਵਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਅਚਾਨਕ 20-08-2005 ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਹਰਬਾਨੀ ?? ਇਹ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ।ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ । ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਹਨ ।

ਇਸ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਗਈ । ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 1990 ਵਿਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ 36000 ਰੁਪੱਈਆ ਨਗਦ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਗਏ । ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ । ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੱਟੜ ਹੋਏ । ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਜਟਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 280-60-477150 ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਤਰ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜਾ ਬੰਗਾ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜਿਲਾ ਕੂਧਰ ਦੱਸਿਆ । ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ । ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ । ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ 26-11-2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆਂ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂਬਾਜ ਯੋਧੇ ਹਿਮੰਤ ਕਰਕਰੇ, ਸਾਲਸੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ । ਇਹਨਾ ( ਕਰਕਰੇ ਤੇ ਸਾਲਸੇ ਦੀ ਟੀਮ ) ਜਾਂਬਾਜ ਯੋਧਿਆ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ । ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ । ਇਹਨਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਰੇ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ।

ਇੰਜੀ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਪਿੰਡ ਗਿਆਸਪੁਰ
ਡਾਕ. ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ।