ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੰਿਕ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਹੀ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 328 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,99,717 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10,435 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1,97,176 ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,99,241 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,61,568 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58814 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।