ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚੀ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ (20 ਮਈ 2012): ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘1984 ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ’ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਸ ਲੱਖ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ‘1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਤੇ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾ ਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕਬਰਗਾਹਾਂ, ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ, ਸਾੜੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ‘1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲੁਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

05 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ‘1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਦਸਤਖਤ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕਤੇਲਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿਲ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਰਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984-1998 ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 50,000 ਤੋਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ।

‘1984 ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ’ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 1984-1998 ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਥੇ ਸਿਖਾਂ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਖ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਡਾ ਇਕੱਠ ‘1984 ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ’ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਸ ਲਖ ਤੋਂ ਵਧ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਵਿਖੇ ਬਾਰੀ ਇਕਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘1984 ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ’ ਦਾ ਇਕ ਫਲੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਖਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕਠਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਸਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘1984 ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ’ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੁਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ‘1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ (—) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ।

0 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੰਡਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਭਾਈ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਨੇਕ ਚੰਦ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਸਤੂਕਾਰ ਐਸਮ ਕਲਾਰੇਲਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਸਤੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਭਾਈ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਹੋਂਦ-ਚਿੱਲੜ’ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ” ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਮਹਿਤ ਧੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

]]> http://www.sikhsiyasat.info/2012/05/karseva-of-june-1984-memorial-begin-at-darbar-sahib-complex/feed/ 0 http://www.sikhsiyasat.info/2012/05/sikh-holocaust-june-1984-memorail/ http://www.sikhsiyasat.info/2012/05/sikh-holocaust-june-1984-memorail/#comments Fri, 18 May 2012 08:17:10 +0000 ਪ੍ਰਬੰਧਕ http://www.sikhsiyasat.info/?p=5078

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 20 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੈਰਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ” ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ (ਦਸੰਬਰ 2011) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸੁਝਾਅ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਗਦੀ।
ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਸੰਪਾਦਕ।

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਚੀ ਯਾਦਗਾਰ

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਚੀ ਯਾਦਗਾਰ - ਬੁੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 3, 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ‘ਜੂਨ ’84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਬੁੰਗਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ, ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ, ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਤੈਮੂਰ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਆਦਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ‘ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ’ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ) ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਭਾਣੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ, ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਮਚੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ’, ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ‘ਘੱਲੂਘਾਰੇ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧਣ’ ਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜ ਇਥੋਂ ਹਟੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ-ਅਕਾਲੀਆਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੁਝਾਰੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚੋਂ, ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਕਲਕੱਤੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜੇ-ਬਰਨਾਲੇ ਆਦਿ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ-ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਟਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 37 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ-ਨਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ -ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ) ਕਿ ਇਥੇ 27-28 ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉ¤ਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ। 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼-ਕਦਮੀਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਦਿਆਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਲਨਾਇਕ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ (ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ ’84 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਦੀ ਫੋਟੋ, ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਢਾਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ….।’’ ਸਮਾਂਨੰਤਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆਂ, ਲਗਭਗ 27-28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਰ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਤੇ ਸੁਫਨਿਆਂ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਉਥੇ ਗੋਲਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਿਸਟਰ ਮੋਸ਼ੇ (ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਨਣ 1699 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 1699 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ’84 ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਸ਼ੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਿਆਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਜਿਊਇਸ਼ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ. ਸੀ.) ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ (ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲਾ ਮਾਡਲ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਉਂਝ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ 1984 ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਉਂ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।

This document is in .PDF format. Click here to download.

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏ. ਕੇ. 47 ਦੀ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਮ ਸਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੰਪਾਦਕ

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ,ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਨ।ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (ਕਲਾਜ਼ਾਂ) ਭਾਵ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ।

ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਭ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ. ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ,ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹਨ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।

ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਦ ਕਿ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾੜੀ। ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌੋਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦ 2003 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2003 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉਪਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਤਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਨ. ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ” ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ,ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਦੀ ਉਪ ਕਲਾਜ਼ ਦੋ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਭ ਲਈ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜੋ ਸੋਧ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਵੈਧ ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਟਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1956, ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਚ ਯੂ ਐਫ) 1955, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦੁਜੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਂਕਟਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵੱਂਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰੇਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰੇਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1909 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ.ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 32 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ,ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ,ਤਲਾਕ ,ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹਿ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਗ — ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

]]> http://www.sikhsiyasat.info/2012/05/anand-marraige-act-and-sikh-identity-issue/feed/ 0 http://www.sikhsiyasat.info/2012/05/center-state-relations/ http://www.sikhsiyasat.info/2012/05/center-state-relations/#comments Tue, 15 May 2012 14:44:55 +0000 ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ http://www.sikhsiyasat.info/?p=5068

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ 13 ਮਈ, 2012 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਇਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

18 ਫਰਵਰੀ, 1972 ਨੂੰ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਐਨ. ਏ. ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸੋਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੰਘੀ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਦਬਦਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ. ਐਨ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ‘ਆਨ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਏ ਰੇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਂਵੇਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’

ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਵਾਰੀਖ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਚਲਿਆ ਅਮਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਲੱਛਣ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਪ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਆਖਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਮਨੇ ਦੇਸ ਜਾਨਾ ਹੈ।’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ (ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮ), ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ (ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਹਨ), ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਵਾਦੀ ਖਾਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੰਘ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1935 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1938 ਵਿਚ ਹਰੀਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 51ਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮਵਾਦ ਜਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ’ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਮਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਧੂਰੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕਾਤਮਕ (ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ) ਮਾਡਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਘੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਇਕਾਨੋਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਏ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਖੰਡਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰੀਹਰ ਭੱਟਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ (ਇਕਾਤਮਕ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ) ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

- ਸ੍ਰ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
ssgopipur.blogspot.com

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੌ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਦੁਬਿਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੰਪਾਦਕ।

ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ‘ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ/ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909′ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਮਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਤਲਾਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਅਨੰਦ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਦ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਦ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

‘ਤਲਾਕ’ ਪਦ ਪੱਛਮ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਪਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕੇਵਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਬੱਚਾ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਉਪਰੰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਵਤੀਰਾਮੁਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਲਾਕ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਦਸ਼ਾ (ਦੁਰਦਸ਼ਾ) ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਜੁਦਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਲਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਇਕ ‘ਸਾਧਨ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਸੋ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਮ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਛੇ ‘ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ’ ਦੇ ਗੁਰ-ਵਾਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਧੀ, ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਯੋਗ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਭਰਤਾ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਯੋਗ ਜਾਂ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਅਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਧਨ ਅਤੇ ਪਿਰ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਸਲਨ ‘ਵਿਆਹ’ ਇਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਂ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (code of conduct) ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚਲੰਤ ਮਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਰਯਾਦਾ (ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਧੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ (ਕਰੇਵਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ‘ਤਲਾਕ’ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਵਿਆਹ) ਦੇ ਅਧੂਰੇਪਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨੰਦ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਨੰਦ ਵਿਧੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਤਲਾਕ ਜਿਹੀ ਅਣਚਾਹੀ ਬਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ gsthikriwal@gmail.com ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ “ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਯੂ. ਐਸ. ਏ.” ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ੍ਰ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ “ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੇਖ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੇਖ “ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਯੂ. ਐਸ. ਏ.” ਵਿਚ ਛਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੁਸਤਕ “ਸਿੱਖ ਕੌਮ: ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣੀ” ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 6 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਸ੍ਰ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਚ “ਫੇਸਬੁੱਕ” ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ “ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ” ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੰਪਾਦਕ।

ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਪੀਤਾ ਏ।ਖਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਗਦਾ ਬੰਬੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਨਿੱਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ‘ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਹਟਵੇ ਵਗਦੇ ਰਾਵੀ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਤਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਝੱਗੇ ਦੇ ਕਫ ਟੰਗ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ।ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ।ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲਗ ਗਿਆ,ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਖੈਰ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਸਲਤ ਐ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਐ ਤੇ ਮੁਰਦੇਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਏ ਸੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਏ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਗੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ।

ਮਨ ‘ਚ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਚਾਅ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਰ ਨੁੰ ਇਕ ਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲਸਚਪੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ: ਹਸਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ।ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਸਨ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੁੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇਹ ਦਸਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਾ।ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਮੈਨੁੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੁੰ ਪੜਦਿਆਂ ਹਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੂਜਬ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਪੂਰ ਹੋਰੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਖ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।(ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੀ ਤਾਂ?) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ‘ਚ ਵਰਤੇ “ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੁੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਭਾਵ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੁੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਓਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖ ਦਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਆਚਰਨ ਉਚਮਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਨੁੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੁੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ 18ਵੀ ਸਦੀਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ 18ਵੀ ਸਦੀ ‘ਚ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਤਣ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਆਉਣ ਨੁੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਣਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੁੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਦਸਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਉਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੁੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਥੋੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ‘ਚ ਪਰੋਈਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਐਂਟੀ 47 ‘ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ”ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ” ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੁੰ “ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ” ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ।ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘The knights of falsehood’ ‘ਚ ਵੀ ਸਿਖੀ ਦੀ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਸਿਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਦੇ ਨੇ।’ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ’ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ 84-94 ਦੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਲਸਣ ਥੋਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।ਖਾਲਸਿਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ।ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਲਹਿਰ ਨੁੰ “ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ” ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ।ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਢੇਡ ਦਹਾਕਾ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਨੁੰ “ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣ।ਇਸ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਠ ਘੁੰਮਾਂ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਸਿਰਫ, ਬੱਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ “1 ਸਿੱਖ ਨੁੰ 35 ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ” ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਦਿਖਦਾ ਹੈ(ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਚੇਤਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ),ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ(ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਫੌਜ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ),ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਤ ਰੋਲੀ ਗਈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ‘ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ(ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ) ਵੱਧ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ।’ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ’ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ(ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ)ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ।

ਦਰ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਤਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ।ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਬੱਲ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਨਿਜੀ ਵਿਰੋਧ’ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ।ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਿਛੋਂ “ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਸ਼ਕ” ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲੇ ਤਰੀਫ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋ ਰਜੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਨੁੰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਝੋਰਾ ਸੱਚਾ ਜਾਪਿਆ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਬ ਹੋਏ।ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ,ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ‘ਚ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਚੌਖਟਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕੇ ਲੋਕਹਿਤ ‘ਚ ਸੋਚਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਪਰ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੁੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੋਗਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਹੀ ਗਏ।

–

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ