ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾਨੀਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਆਕਲੈਂਡ (5 ਫਰਵਰੀ2012)-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ (ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਏਕੜ) ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਰਚ-2005 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ, 80 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਕਾਨੀਨੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਨ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਬੂਟੇ (ਕਾਉਰੀ, ਕੁਈਨ ਪਾਮ, ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ, ਪਾਮ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਈਟ ਚਿਪ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਦੀਨ ਆਦਿ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੇਟ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵਿਚ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਐਲ. ਸੀ. ਡੀ. ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਜੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਕਤਾਂ ਦੇ ਢੋਅ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪਲਾਈ-ਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਕਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਦ ਸਦਕਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਾਵੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਘਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਕ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਹੌਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਵ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ) ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।

11 ਮਈ 2007 ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡਰਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 262, ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ।

ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਦੱਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ.ਆਰ. ਖੱਟੜ ਵਲੋਂ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 28 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੀ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰਚੇ ਢੌਂਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ 2012″ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ “ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ।

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜਾ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੁਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ/ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ਼ਜੂਲ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ‘ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ-ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਸਵੱਟੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਐਮ. ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2012 ਲਈ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ/ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ/ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ (ਸੰਨ 1995 ਤੋਂ 2010) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2,56,913 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ) ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 64-65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ‘ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ/ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ/ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ: 099156-82196

ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ, ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ. ਲਿਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰੈਡ ਐਡਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸੀਹੇ (ਟਾਰਚਰ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼-ਕਦਮੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ‘ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ’ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਜਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਐਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਨਸਲ) ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈਰਤ-ਅੰਦੇਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਬਰਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘2, 730 ਅਗਿਆਤ ਕਬਰਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਨਰਸੰਘਾਰ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ (ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ), ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਆਦਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਵਾਰਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਥਰੀਅਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਸੂਅ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ?

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ “ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ” (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚੋਂ…।

ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਹਾਂਸ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਪਿੰਡ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘ’ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿੰਘਨਾਮ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਆਸ਼ੂ ਤੋਸ਼, ਪਿਆਰਾ ਭਨਿਆਰਾ, ਰਾਧਾਸਵਾਮੀਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਆਰਐਂਸਐਂਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ/ਆਗੂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ, ਭਾਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਤੇ ਪਥਰੀਵਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ।

- ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ*

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 78.67 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਤਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਦਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੌਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਾਹਲੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਟਲੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਚਰਡ ਵਿਲੈਮੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ); ਪਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ) ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਲਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਖੀਵੇਂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਜਾਪਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਹੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਤਾਂ ਵਖ਼ਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵੈ-ਸਿਰਜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਹੋ।

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਚਾਲ-ਨੁਮਾ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਝਟਕਾ 5 ਦੰਸਬਰ 2009 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਬੋਰਿਸ ਪਾਸਤਰਨਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਜਵਾਂ ਨਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਗਰਜਵਾਂ ਨਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਸੂਝ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ-ਜੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓਂ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਸਿਖਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਪਰ-ਸੰਸਕਾਰੀ ਮੰਨ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਚੜ੍ਹਤਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੁੰਡਲੀਏ ਨਾਗ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀਏ ਨਾਗ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓਂ, ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

* ਲੇਖਕ ਨਾਲ “(+91)-946-558-9440″ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।