ਸ਼ੰਭੂ/ਰਾਜਪੁਰਾ: ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਵਿਚ ਬਜ਼ਰੀ (ਕੰਕਰੀਟ) ਦੇ ਬਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧੜਾਂ (ਬਲਾਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਤਾਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੱਛੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬਜ਼ਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੂਏ ਗੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ/ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ।
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ) ਦੇ ਦਸਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜੇ.ਸੀ.ਬੀਆਂ) ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਰ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਜਾਮਨੀ (ਗਾਰੰਟੀ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਖਮੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।