ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ 69ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਲ੍ਹ (10 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਏਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਥੇ ਹੈ ਇਨਸਾਫ’, ‘ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ’ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ? ਦੂਸਰੇ ਬੈਨਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਕਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਅਤੇ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਡਰੈਗਨ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਅਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਸਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼, ਇਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿਠੱਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 11 ਸਤੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇੰਦਰਪਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਰ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿਧਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦੇਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: If New Dehli is not at fault, then why is it not allowing Amnesty, UNHRC to examine rights abuses in Punjab …