ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਆਈਸੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਹੇਗ ਦੇ ਪੀਸ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚਲੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ (46) ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਸੀਜੇ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਤਕ ਕੌਂਸੁਲਰ ਰਸਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਵੀਸੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਝ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਸੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 16 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗਿਲਬਰਟ ਗਿਲਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ 14-2 ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਾਧਵ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ?: ਮਾਨ …