ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਖਾ.ਮਿ.ਆ.) ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਐਲਾਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਅਰਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
⊕ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕੀਤਾ
ਖਾ.ਮਿ.ਆ. ਅਤੇ ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਮ.ਅ.ਇ.ਸੰ.ਕ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਤੋਪਾਂ ਟੈਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਣ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਮੰਨੂਵਾਦੀਏ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਝਟ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰੁਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ।ਆਖਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਦਲਿਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀਆਂ,ਅੰਬਾਨੀਆਂ,ਅਦਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ।