ਚੰਡੀਗੜ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਧਿਤ ਵਿਕਲਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 500 ਤੋਂ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਦਸ ਹੀ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਲਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈ਼ਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ (ਨਿਰਾਸ਼ਾ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।