ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ‘ਅਜੀਤ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਅਸੀ ਇਹ ਲੇਖ  “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ” ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ  ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ –

8 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 10,349 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5763 (54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 4586 (44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। 5763 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5457 ਮਰਦ ਅਤੇ 4586 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 401 ਮਰਦ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੀਜੇ ਵਰਗ-ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਮੌੜਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1964-66 ਦਰਮਿਆਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਲ. 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ” ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ , ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਅਸਿਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲ-ਛਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ” ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਪੀੜਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 1965 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। 1965 ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਤਾ ਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ” ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ। ਵਟਾਈ, ਆਵਤ, ਵਿੜੀ, ਸਾਂਝੀ-ਸੀਰੀ ਆਦਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਾ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਖੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਫੋਨ: 99156-8 2196

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: