Tag Archive "aadhar-card-dispute"

ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ

ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਫਆਈਆਰ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨੋਡਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਗੁਪਤਾ (32) ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।

500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. (ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਲਿਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਦਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨ' ਨੇ ਅੱਜ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਦਸੰਬਰ, 2017) ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ: ਇਸ ਵਾਰ 210 ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ) ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।