12 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।
1994 ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈਕ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 1994 ’ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 1994 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ 1994 'ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਲੋਂ 29 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਸ. ਠੱਕਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ 21 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਸੀ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 21 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
Next Page »