ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।