ਮਾਨਸਾ (13 ਨਵੰਬਰ, 2011 – ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ): ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਛਾਪੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਿਉਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਈ. ਜੀ. ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 2 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 154 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ 135 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹਾਸਿਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਰਸਤਾ, ਨਹਿਰੀ, ਖਾਲ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰ ਕੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ: ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਨਵੱਧ ਹਨ।