ਲੜੀਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਕਿਸ਼ਤ 14ਵੀਂ)

November 27, 2010 | By

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ : ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਵੇਂ ਦਸਤੂਰ
(ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ: ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕ {} ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ/ਟਿੱਪਣੀ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ।)

Sikh Politics of Twentieth Century - Book by Ajmer Singhਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। 1911 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 9.4 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ 6.3 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ।{44} ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਗੁੜ੍ਹਿਆ ਇਲੀਟ (ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ) ਵਰਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਯਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲੇ ਉਠਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਲਝਦੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਖ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਸਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਕੁਮਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁੰਗਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ-ਬਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੇਲਾ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਗੂੰਜਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੀ ਸੀ।

ਦੇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਪਸਰ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 30 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸ. ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 8 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਕਦਮ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸ. ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਧ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਸਹੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੇਧ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰ. ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ, ਜੋ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਲਈ ਵਿਦਾਇਗੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣ-ਉਸਰ ਰਹੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਿਚ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਲਾਸ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗੇਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਟੇਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੇਠ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ‘‘ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ’’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਸ. ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ (ਸਿਆਲਕੋਟ) ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਕ ਅਤੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਰਗ-ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਲੱਦ-ਪੁਲੱਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੱਗੇ ਆਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂਲੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਵ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋੜਾ ਐਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ (ਨਵੰਬਰ 1916 ’ਚ) ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਜਚਵਾਂ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ* ਛਾਪਿਆ ਜਦ ਲਾਰਡ ਸਾਊਥਬੋਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸ. ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਊਥਬੋਰੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1920) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।{45} ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ, ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ (ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ 1920) ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ‘‘ਅਹਿਮੀਅਤ, ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ’’ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ’’ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।{46} ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।{47} ਪਰ ਸਾਊਥਬੋਰੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੁਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਫਜ਼ਲੀ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ * ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਰੌਚਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਤੀਹ ਫੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਊ’’। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ‘‘ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਹ ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਮਲਾਨ ਚਾਲੀ ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।’’ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਐਨ ਇਹੋ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਅੰਦਰ ਏਦੂੰ ਦੁਗਣੀ (ਤੀਹ ਫੀ ਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ (ਹਿੰਦੂ) ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਰਿਆਇਤ (ਵੇਟੇਜ) ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਲਝਣਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਇਕ ਬਹਾਦਰ, ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਮ’’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੀ।{48} ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਕ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ’ਚ ਤੋਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵਿਨ ਮੌਂਟੇਗ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਖ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜੁਆਬੀ ਤਾਰ (28 ਜੁਲਾਈ 1920) ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਮ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬੂਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।{49}

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਆਮ ਹਵਾ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਤਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੂੰਜਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ (ਅਕਤੂਬਰ 1920) ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਕੇ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਘੋਖਣ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਝਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘‘ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਂਝਾਂ ਗੰਢਣ’ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।{50} ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਤਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਕ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਟੈਂਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੜਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਮੁਗਲਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਝਖੇੜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰ੍ਹੇ-ਜ਼ਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਕਰੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ-ਵਿਗਿਆਨ (ਲੋਗਚਿ ੋਡ ਨੁਮਬੲਰਸ) ਜੋ ਮਰਜੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖਾਲਸਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅੰਦਰ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ, ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਤਾ (ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਲਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।’’

ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ’ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਪ ਮਨੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਜਾਪੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ‘ਬੀਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 27 ਅਗਸਤ 1920 ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਵਫਦ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।’’ ਸ. ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਬੰਬੇ ਕਰੋਨੀਕਲ’ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਗੇਰਜ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਪੱਕ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ।{51} ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ. ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।{52} ‘ਖਾਲਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ’ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ (1920) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ : ‘‘ਜੋ ਬੇਉਮੀਦੀ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਉਮੀਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿਤਰ ਆਵੇ-ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।’’{53} ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਵੀਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਸ. ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ (ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ) ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਰੋਏ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਦਿਮਾਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।’’{54} ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1919 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਅ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’{55} ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਰ ਰਹੀ ਬੇਉਮੀਦੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਔਫ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ 12 ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੌਂਅ ਅੰਦਰ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।{56} ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1919 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝੱਖੜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿੱਟਰ ਗਿਆ? ਦੋਨੋਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੈਸ਼ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਫਤੂਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’{57} ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲਾਗਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਇਹ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਧਾਰਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰ (ਅਰਥਾਤ ਕਾਂਗਰਸੀ) ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ‘ਬੱਚੇ’ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ‘ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚ ਜਾਣਗੇ।’{58} ਅਕਤੂਬਰ 1920 ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਛੇੜਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1930 ਵਿਚ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੇ ‘‘ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ’’ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੁੰਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।{59}

ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜੁੜਿਆ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

42. Duni Chand, The Ulster of India, p. 2 ; K.L.Tuteja, op. cit., p. 10

43. Ram Narayan Kumar, op.cit., p. 54; Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol 64, p. 41, Vol. 63, p. 267

44. G.O.I., 1911 Census Report, Punjab, pt. 1, p. 292, quoted in Rajiv Kapur, op. cit.,

45. K.S. Thapar, Constitutional Reforms (1919) and the Sikhs : The Sikh Deputation in England, Journal of Sikh Studies, Vol. III, No. 2, Aug. 1976, p. 78

46. Ibid, p. 85

47. Ibid, p. 89

48. Ibid, p. 98

49. I bid, pp. 96-97

50. Ibid, p. 98

51. Ibid, op cit., p. 99

52. Ibid p.

53. Ibid, op. cit., p. 100

54. Ibid, p. 101

55. Ibid

56. Ibid, op. cit., p. 102

57. Ibid

58. Ibid, p. 100

59. Ibid, p. 103


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: