ਲੇਖ

ਮਾਮਲਾ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

March 10, 2018 | By

ਗੈਰ-ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕੰਧ (ਬੰਨ੍ਹ) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਧ-ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਮ. ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਲ. ਗੋਖਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ’ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8-8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਾਰੂ-ਹੜ੍ਹਾਂ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਤਰਕ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰ ‘ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’ (ਸੈਕੂਲੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਕੰਧ’ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਆਸੀ-ਮੁੱਦਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁੱਦੇ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਹੜ੍ਹਾਂ’ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਡਰੇਨ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਡਰੇਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਡਰੇਨ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਰੇਨੇਜ਼) ਹੈ। ਇਸ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 800 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।’’

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਧ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਉ¤ਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’

ਉਪਰੋਕਤ ਬਹਿਸ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਕੀਲ ‘ਹਾਵੀ’ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ’ (ਜਦੋਂਕਿ ਭਲਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਘੁਲਦੇ ਹਨ) ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ –

‘‘ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ‘ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ’ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆਂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਲੇ ਸੌਣ ’ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ, ਤੋ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਗਲਗੀਰ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।’’

‘‘ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਚੁੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਅਕਲੀ ਤੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: