ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਲੇਖ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ (ਲੇਖਕ:ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ)

April 10, 2018 | By

ਚੰਡੀਗੜ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਟੀਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ, ਸੀਮਾਂਤ (ਢਾਈ ਏਕਡ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀਡ਼ਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਕੁੱਲ 9500 ਕਰੋੜ਼ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਮੇੇਟੀ ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 53 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੈਣੀ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015-16 ਤਕ 16,606 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ।ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 18 ਤੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗਤ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਸਤ 32 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਪਰ 16,606 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 5200 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐੱਫਡੀ ਕਰਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੀਸ ਖੁਣੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: