ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

May 17, 2018 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ।

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਈ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

Related Topics: ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: