ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਵਿਦੇਸ਼ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਖਾਸ ਲੇਖਾ: ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਘਲੱਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਭਖੀ

June 13, 2018 | By

ਲੰਡਨ: 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਹਾਂਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੂਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀ ਜੋ ਟੁਕੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੌਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਟੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕੇ. ਜੀ. ਬੀ. ਦੇ ਜਸੂਸ ਵੈਲਸਿਲੀ ਮਿਤੋਖਰਿਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੂਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ “ਮਿਤੋਖਰਿਨ ਆਰਕਾਈਵ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

2014 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ” ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੂਫੀਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਙ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਮਰੀ ਹੇਅਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਹੇਅਵੁੱਡ ਪੜਤਾਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਧਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ “ਪੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ” ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੱਬ ਲੱਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਮੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਲੇਖਾ (ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖੇ (ਰਿਪੋਰਟ) ਦਾ ਸਰਵਰਕ (ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹੋ)

ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ” (ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਸਿੱਖਸ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਖਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਪੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ” ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦਹੁਰਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘1984 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਤਲੇਆਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ “ਪੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ” ਕਰਵਾੳਣ ਦੀ ਮੱਦ ਆਪਣੇ ‘ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ “ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2018 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖਤਰੇ” ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਸਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਜੋਆਇੰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਮਿਲਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ: ਪੋਲੀਟੀਕਲ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮ. ਆਈ. 5; ਐਮ. ਆਈ. 6 ਅਤੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ “ਪੂਰੀ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ” ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਅਵੁੱਡ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੂਚੀ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , , , , , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: