ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

November 28, 2018 | By

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਸਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ‘ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਜਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ’ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਸਟਰ (ਛਿਮਾਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲਏ ਗਏ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਮਿਸਟਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਿਸਟਰ (ਛਿਮਾਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 1969 ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ -‘To promote Punjabi Studies, to provide for research in Punjabi language and literature and to under take measures for the development of Punjabi language, literature and culture.’

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਛੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਭਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰਮ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ।

ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਗੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਲਿਖਤ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ – ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ -ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਏਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: