ਲੇਖ

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ…

January 20, 2019 | By

ਲੇਖਿਕਾ: ਜੋਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ

3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, “ਗਊ ਹੱਤਿਆ” ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ (ਪਰੇਸ਼ਾਨ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਲਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ (ਕਥਿਤ ਗਊ ਹੱਤਿਆ) ਕਾਰਨ ਹੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ: “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ”। ਦੂਜਾ: “ਕਿਿਰਆ –ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ”।

ਬੇਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ 58 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1989 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਜਾ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੋਸ਼ੀ (ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰਿਆ । ਐਸ-6 ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਟਾ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਕ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੜਿਆ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਸੌ ਲੋਕ ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 257 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ 1993 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਹਜਾਰਾਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਹੀ ਗਈ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਸਾਮਣਾ’ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਟੂ ਭੀੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ।

ਪਰ ਸ਼ਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ 60% ਮੁਕਦਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਬੰਬਈ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਗਏ – ਸਿਰਫ ਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਿਰਆ–ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾਵਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਤੇਜ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਦੂ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਹਿਲਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  • ਲੇਖਿਕਾ ਜੋਤੀ ਪੁਨਵਾਨੀ ਬੰਬਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਰਗੇਜ਼ੀ ਵਿਚ “ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ” ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਲੱਥੇ ਵਿਚ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਪਾਠਕ ਮੂਲ ਲਿਖਤ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ) ਇਹ ਤੰਦ ਛੂਪ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ:- https://indianexpress.com/article/opinion/columns/bulandhshahr-violence-gujarat-riots-ayodhya-issue-hindu-muslims-5541993/


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: