ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ

February 6, 2019 | By

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।

ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ “ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਬਾਪੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਂ ਵਾਙ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਜਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੀਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਚ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ।

ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ੍ਰ.ਕ. ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 168 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ’ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: