ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ

March 6, 2019 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਰਚੇ, ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਬਦਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤੇ

ਬਿਆਨ ਚ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਧਾਰਾ 124 ਏ, ਧਾਰਾ 121 ਤੇ 121 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: