ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ 8257 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ

July 8, 2019 | By

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8257 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ (7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ (ਪ.ਡਾ.ਐ.ਐ.) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੀਕ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਵਿਚਕਾਰ) ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਬਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ 25 ਹਜਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੜ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ 22 ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਤਲਾਹਾਂ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.), ਲਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ (ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ), ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਾ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 8257 ਅਜੇਹੇ ਕੇਸ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜੋ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ।

ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ “ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ” ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ; ਮਿਜੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮੋਕੇ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

⊕ “ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ” ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ:-

DISAPPEARED, DENIED BUT NOT FORGOTTEN:
INDEPENDENT PEOPLE’S TRIBUNAL HEARS TO TESTIMONIES OF KINS OF VICTIMS OF ENFORCED DISAPPEARANCES IN PUNJAB

ਇਸ ਮੌਕੇ 70 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਰੇ ਮੁੜ ਨਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: