ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ: ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ

July 5, 2019 | By

ਮਦੁਰਾਈ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿੱਖਿਆਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਤਮਿਲ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ – ‘ਸਟਰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਤਮਿਲ ਇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’, ‘ਤਮਿਲ ਦੇਸੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੈਂਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਤਮਿਲ ਰਾਈਟਰਸ ਫੌਰਮ’ ਵੱਲੋਂ ਮਦੁਰਾਈ ਸਥਿਤ ‘ਸੰਸਾਰ ਤਮਿਲ ਸੰਗਮ’ ਵਿਖੇ ‘ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਤਮਿਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲੀ, ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਤਮਿਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਮਿਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਾਜਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਮਿਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚਲੇ 1965 ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1965 ਨੂੰ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਦੀ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁਧ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਅਮਲ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1937 ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਮਿਲ ਆਗੂ ਪਰਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸੰਦ ਦੱਸਿਿਦਆਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਮਤਿਹਤ ਬਣੀ ਸੀ. ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ (ਰਾਜਾਜੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤੇ

ਮਦੁਰਾਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਮਿਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਙ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦ. ਹਰੀਪਰਾਨਥਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹਿੰਦੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਂਡ 17 ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚਾਰਕ ਗਰਗਾ ਚੈਟਰਜੀ

ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰਕ ਗਰਗਾ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਾਡੂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਲਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕੰਨੜਾਂ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸਭਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਜ਼ਹੀ ਸੈਨਥਿਲਨਾਥਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਝ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਬਰਖਾਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਾਦਕ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ-ਰਾਜ (ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ) ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1928 ਵਿਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ 24 ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ: ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਾ (ਤਮਿਲ ਖੋਜਾਰਥੀ, ਮਦੁਰਾਈ), ਰਾਮਾ ਕੀ (ਰਸਾਇਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਿਗਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਮਿਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਘਾੜਾ), ਈਲੈਂਗੋ ਕੱਲਾਨੀ (ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਮਦੁਰਾਈ), ਨਲਨਕਿਲੀ (ਲੇਖਕ, ਉਲੱਥਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਚੇਨਈ), ਵਾਰੀਵੈਂਧਨ (ਵਕੀਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ), ਅਰੁਨ ਜੰਵਗਲ (ਕੰਨੜ ਬੋਲੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ), ਰ. ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ (ਯੁਨਾਇਟਡ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਮਲਿਆਲਮ) ਅਤੇ ਪ. ਅਸ਼ੋਕ (ਵਕੀਲ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ)।

ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਣੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ:

29 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤਮਿਲ ਸੰਗਮ, ਮਦੁਰਾਈ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਖੇ ‘ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ:

1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 17ਵਾਂ ਕਾਂਡ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।

2. ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।

3. ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ।

ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।

4. ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।

5. ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੁਪ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।

6. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਬੋਲੀ ਵੱਜੋਂ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।


MADURAI CONFERENCE ON LANGUAGES


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: