ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ

July 15, 2019 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ੫੫੦ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਗ਼ੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਡੀਸਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ” ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧੀਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ੨੦੨੦ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੇਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , , , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: