ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ: ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ

September 19, 2019 | By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ,ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ,ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ,ਪੋ੍ਰ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਜਨਰਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਵਫਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਮਨੋਜ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੁਲਸ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਮਨੋਜ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਵਫਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ”।

ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਵਫਦ ਇਹ ਰਾਏ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁ ਪਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਜਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚਲੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੇਰੋਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਇਰਤਾ ਪੂਰਨ ਪੈਂਤੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ”।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ: “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੁਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਯੁਵਕ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਜੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਸਬਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਹੈ”।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੇ ਕਿ ਵਫਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਰਾਜ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਫਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕੌਮੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 2019, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿਲ, ਆਧਾਰ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਕੇਂਦਰੀ (ਤਰਮੀਮ) ਨਿਯਮ 2018, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਬਿਲ, ਤੀਨ ਤਾਲਾਕ ਬਿਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਅਤੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ।


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , , , , , , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: