ਲੇਖ » ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ

November 29, 2019 | By

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ-ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਏ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਾਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ

– ਇਸ਼ਾ ਰੋਆਇ

ਉਖਰੂਲ ਕਸਬਾ ਇੰਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਗਾ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁੱਤ (ਪੁਰਾਣਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਕੋਲ ਇਕ ਫੱਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਹਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (Greater Nagaland) ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਨਾਗਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਭਾ (ਆਈ.ਐਮ) {Naitonal Soicailst Council of Nagaland [NSCN (I-M)]} ਦੇ ਹੈਬਰਾਨ (Hebron) ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਥੁਇੰਗਾਲੈਂਗ ਮੁਇਵਾਹ (Thuengaleng Muivah) ਦਾ ਉਖਰੂਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੁਇੰਗਾਲੈਂਗ ਮੁਇਵਾਹ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਇਵਾਹ, ਮਰਹੂਮ ਕਾਮਰੇਡ ਇੱਸਾਕ ਚਿੱਸੀ ਸਵੂ (Issak Chisi Swu) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਐਸ.ਐਸ. ਖਪਲਾਂਗ (S S Khaplang) ਆਦਿ ਨਾਗਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਵਿਚਕਾਰ 1997 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ’ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 2015 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ-1 (NDA-1) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਆਂ) ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈ-ਐਮ ਦੀ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਮੰਡਲੀ (Mointoirng Committee) ਦਾ ਉਖਰੂਲ ਵਾਸੀ ਇਕ ਜੀਅ ਸਟੈਂਥੋਪ ਵਰਾਹ (Standhope Varah) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਮੁਇਵਾਹ ਅੰਕਲ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਇਕ ਮੁਇਵਾਹ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਸ ਮੁਇਵਾਹ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।’

ਨਾਗਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਰਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਾਗਿਆਂ) ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਂ…। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ।’

ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਾਪ ਸੀ ਜੋ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚਲੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ- ਮਹਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (Greater Nagaland) ਜਾਂ ਨਾਗਾਲਿਮ (Nagalim) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।’

ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ 80% ਇਲਾਕਾ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਾ (ਨਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 24% ਅਬਾਦੀ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲਿਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਙ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਹੀਮਾ ਫੌਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਖੋਨੋਮਾ (Khonoma) ਪਿੰਡ ਕੋਹੀਮਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਢੀ ਡਾ. ਏ.ਜ਼ੈੱਡ ਫਿਜ਼ੋ (A.Z.Pihzo) ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1880 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਖੋਨੋਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਬੁਰਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਖੀ 61 ਸਾਲਾ ਨਿਸਾਮੇਜੋ ਪੀਅਰ (Nisamezo Pier) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦੀਮਾਪੁਰ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾ ਇਮਨੇਆਂਗਲਾ ਜਮੀਰ (Imnagagla Jamir) ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੋਨੋਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ (Home Stays) ਪਣਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਨਬਿਲ (Barnbill) ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

37 ਸਾਲਾ ਕੇਜਾ ਰੋਕੋ (Keja Roko) ਐਲਡਰ ਟੂਰਜ਼ (Alder Tours) ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੋਨੋਮਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।

ਕੋਲੇਜੋ ਚੇਸ (Kolezo Chase) ਨਾਗਾ ਕੌਮੀ ਸਭਾ (Naga Naitonal Counicl – NNC) ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਕੌਮੀ ਸਭਾ ਡਾ. ਫਿਜ਼ੋ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ) ਦਲ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਸਨ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ…। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਦੇ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾਗਾ ਧੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 29 ਸਾਲਾ ਲੈਨੂਆਕੁਮ ਆਇਰ (Lanuakum Aier) ਕੋਹੀਮਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਘੁੰਮਿਆਂ ਹਾਂ,… ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ।’ ਆਖਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵਾਙ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਏ. ਪਾਸ 23 ਸਾਲਾ ਖਰੀਕੋਦੋਜੋ ਜੂਵਿਦੂ (Khriekethozo Dzuvithu) ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਕਬਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਗੱਲਬਾਤ’ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।’

ਨਾਗਾ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ (ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ) ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ (ਗੁੱਸਾ) ਹੈ। ਉਖਰੂਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5% ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਦ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੀਆ ਅੰਦਾਜਨ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਐਲਾਨ 1918 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 1918 ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। 1929 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 1935 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਭਾ ਐਨ.ਐਨ.ਸੀ ਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਨਾਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਾ ਕੌਮੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 1951 ਵਿਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਾਗਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਿਲਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371(ਏ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ.ਆਰ. ਜਿਿਲਆਂਗ (T.R. Zeliang) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ (ਵਿਚੋਲਾ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਸਾਰੇ ਨਾਗਾ ਲੜਾਕੂ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ।’

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨਾਗਲੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵੇਖੇਪ ਥੇਰੀ (Kewe Khepe Theire) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਰਵੀ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ 2015 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਙ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤਾ।

2015 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਖਿੱਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ, ‘ਅਧਿਕਾਰ ਮੱਦ, ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸਭਾ (Mainpuir Territorial Council) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਮਨੀਪੁਰ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ (COCOMI) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਗਾ ਕੌਂਸਿਲ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ (ਕਬੀਲਿਆਂ) ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਉਖਰੂਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਿਆਂ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ/ਟਿਕਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨਾਗਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹਨ-ਰਾਨਿਓ ਹੰਗਲੇਨ (45 ਸਾਲਾ) (Rango Hunglen) ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਉਰਨ (William Haorne) (51 ਸਾਲ) ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਹਾਉਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ (Act East) ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਦੀਆਂ 16 ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਖਰੂਲ ਕਸਬੇ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੰਗੇਲੇਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਹਾਉਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ (ਆਈ-ਐਮ) ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।’


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , ,

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: