ਲੇਖ » ਸਾਹਿਤਕ ਕੋਨਾ

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ: ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ

January 1, 2020 | By

ਪੁਸਤਕ: ਸਮੀਖਿਆ
ਪੁਸਤਕ: ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ
ਲੇਖਕ: ਐਸ.ਐਮ.ਮੁਸ਼ਰਿਫ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲਿਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਬਾਬਾ ਬੁੱਝਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
ਕੀਮਤ: 300/- ਰੁਪਏ
ਸਫ਼ੇ: 264

ਸਮਿਖਿਆ ਕਰਤਾ: ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ

ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਰਵਰਕ

ਲੇਖਕ ਐਸ. ਐਮ. ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ “ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੋਣ?” ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ” ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ “ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ” ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਵਰਣਵੰਡ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਕਾਂਡ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੋਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਡ ਪਹਿਲਾ: “ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਪਟ” ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ , ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਅਹਿਜੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ 2002 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਪਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਮਾਲੇਗਾਓਂ 2006 ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਸਥਾਂਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹਾਂ ਉਪੱਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਈ.ਬੀ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏ.ਟੀ.ਐਸ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਘੁੱਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੈਸ਼.ਏ.ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਹੈ”। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਤੀਸਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੱਪੀ ਗਈ”। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ੱਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਬ ਕਾਂਡ (7-11-2006) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਣੇਸ਼ ਖਾਂਡੇਰਾਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਪੁਰ 2008 ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਤੇ ਮੀਨਾ, ਕਾਨਪੁਰ 2008 ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ 3 ਕਰਿੰਦੇ ਜੋ ਬੰਬ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ, ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ, ਪੂਣੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 2009 ਵਿੱਚ ਭਗੋੜੇ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਰੰਗ ਕੁਲਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਜਾਵੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੰਬਈ 2011 ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਘੁਨਾਥ ਰੂਨਾਜੀ ਸੇਲਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੰਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਡ ਪੂਣੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 2012 ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਪਾਟਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਚਵਾਨ , ਮਲੇਸ਼ਵਰਮ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਲਾਗੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸਿਮ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂ, ਬੋਧ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਮਿਸਤਰੀ, ਦਗਡੂ ਸੇਠ ਗਣਪਤੀ ਪੂਣਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 2014 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਓ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਬਾਟਲਾ ਹਾਊਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੋਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਗੇਸ਼ ਦੋਈਫੋਡੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੰਬ ਕਾਂਡ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਨ ਹੇਵੁੱਡ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 2611 ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਭੰਜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ 2 ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ” ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਅਧਿਆਏ ਚੋਥਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਸੜਨਾ ਪਿਆ”।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਐਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ”।

ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਰਵਰਕ

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਾਂਡ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਡ 10 ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ; ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾਂ; ਸ਼ੱਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ; ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ; ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਖੀਰੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ; ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ; ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ; ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਰਨਣ ਹੈ।

ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਪਏ ਅਸਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ 11ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ”। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਉਹ ਸੋਚਨ ਲੱਗੇ ਆਖਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਬਚਾਅ ਲਉ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ 12ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਆਈ.ਬੀ. ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇਕਰ ਅਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ.ਬੀ. ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਡਵਾਂ (ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕਾਂਡ ਰਾਂਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ 13ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵੰਦੇਮਾਤਰਮ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ. ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ”। ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਧੀਰ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤੇ ਉਲਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 19 ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਦੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਜੱਜ ਕੇ. ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਜ 21 ਸਤੰਬਰ 2018 ਯਾਨਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਲੇਖਕ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਿਅਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ “ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ 20 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫੈਸਲਾ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਇਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ”।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁਣੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਘੇੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , ,