ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਨਾਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਮੋਘਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਤਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 46% ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 35% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 60ਵੇਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਬੇਸਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਖੇੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਏਸੀ ਕੰਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ –
੧- ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
੨- ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਕਬੇ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਉੱਪਰ ਲਗੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰਡ ਬਿੱਲ ਸਨਅਤੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।
੩- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਬੂ ਬਰਾੜ, ਗਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਐਮ ਡੀ , ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ , ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ , ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝੋਕ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਤਲੀ , ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਹਾਨੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਹਾਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂੰਵਾਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ , ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਭੰਗਾਲ਼ੀ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ