ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਫਸਪਾ ਨਾਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2017, ਤਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 2017 ਵਿਚ 16 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੋਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਬਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।