ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ
• 138 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਯਤਨ ‘ਚ ਘਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਜੱਗੋ ਤੇਰਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਕੋ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਢਵਾਉਣੀ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ: ਜੀ.ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਡੀ-ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 1.67 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਉਸਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ।
ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ: ਉਮਰ ਦੇ 88 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਰਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ । ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਮੁਖੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ 1987 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੱਕਾ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ: ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2004 ‘ਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਣੀਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਾਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀ: ਜੀ.ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1960-70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਨੂੜ ਤੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਇੰਜੀ: ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀ: ਜੀ.ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੁੜ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇੰਜੀ: ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਬਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਕਰੇ । ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੌਕਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੇ । ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1998-99 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜ਼ੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ