ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰਥ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 27% ਹਨ, ਇਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ 125 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 59 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 2.1% ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 27% ਸੀ – ਇਹ ਦਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮਦਨ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਭੱਦਰਲੋਕ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.7% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 9% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 17% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ‘ਉੱਚ’-ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ 63% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 53% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 47% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ 3.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 6.9% ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2012 ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 16% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.12% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.8% ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4% ਸੀ ਹੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 7% ਹੋ ਗਈ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਛੋਟੀਆਂ’-ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17% ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ 99 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।

ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੌਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ-ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਾ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਤਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 14.3% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 20% ਰਹੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 52 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 18% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ-ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 70% ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭੱਦਰਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਤਲਖੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ (ਪੋਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ: ਇੱਕ ‘ਸੋਨਰ ਬਾਂਗਲਾ’ (ਸੁਨਰਿਹੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ’- ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾਲਾ) ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ– ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਔਖਿਆਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 66 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 40% ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀ ਅੱਬਾਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਖਾਸ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ-ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 41% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ-ਹਿੱਸਾ 27% ਤੋਂ ਘਰ ਕੇ 7.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਮਿਊਨਲ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰੀਅਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਮਿਊਨਲ ਲੀਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੜ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ***

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: