ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਇਕ ਨਜ਼ਰ

May 20, 2021 | By

ਇਹ ਲਿਖਤ 20 ਮਈ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਥੇ ਅਸੀ ਮੁੜ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 1950 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1950 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਲਈ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ‘ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ’ (ਬੀਐੱਸਐੱਲ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰਿਗਰ ਤੱਕ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਗਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜੋ 1954 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1902 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ‘ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ’ (ਆਰਬੀਐੱਲ) ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ’ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1961 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਬੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ; ਅਖੀਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 1960 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 9 ਵਰਗ ਮੀਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9.3 ਵਰਗ ਮੀਲ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ।

ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਾਂਗ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਨਹਿਰ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 1950 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲੈਣਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੇਸ 1950 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਈਆਰ ਬਲੈਕ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫਰਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ:

(1) ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ।

(2) ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ।

(3) ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਈ 1959 ਵਿਚ ਈਆਰ ਬਲੈਕ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 10,000 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਉਂ ‘ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ’ (1960) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ।

ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਕਾਵੇਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ 20% ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 80% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.9 ਮਿਲੀਆਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ), ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.3 ਐੱਮਏਐੱਫ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਜਦ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 1976 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।

1977 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

1985 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 1987 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1955, 1976 ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਿਰ 1999 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ (2004) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ। 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ (Transfer of Proprietary Act) ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਮਗਰੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ’ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ’ ਸਟੇਟ ਹਨ। 22 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98148-29005

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: ,