ਆਮ ਖਬਰਾਂ

ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਊਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ -ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ

October 16, 2014 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

 ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਈਅਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਬਤ ਲੇਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਨਈਅਰ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਊਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ -ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਟੀਕਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੂਚੀ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1990 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਨਮੁਟਾਅ ਹੈ। ਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਚੋਂ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕ ਹਊਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੂਚੀ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਚੀ ਨਾਲ।

 

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Anti-Sikh Mindset, Kuldip Nayar