ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (25 ਜੁਲਾਈ 2015 ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ੨੦-੨੦ ਅਤੇ ੨੨-੨੨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ”ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ।