ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਰ ਕੇ ਗਾਬਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘੂਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕ਼ੌਰ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਜੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਰਹੀ।