ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (1 ਮਾਰਚ, 2016): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਚੁੱਟਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ.ਬੇਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਵਾਈ. ਇਕਬਾਲ, ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਪੀ. ਬੇਝਬਰੂਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਦਸਗਮਚ.ਗੁਦਿੲਲਨਿੲਸ੍ਗਮੳਲਿ.ਚੋਮ ਨਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਸ਼ਲੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ ਜਤਾਈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।