ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲੱਗ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ‘ਡੁੱਬਿਆ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 27 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਨਾਂ ਕੋਲ ਛੇ ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਔਸਤਨ 40 ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 72 ਤੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਵਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜੇਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ