ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਰੁਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਿੲਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਨਸ਼ਰ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।